नेपालको संविधान बमोजिम राज्य संचालन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेगरी राज्यशक्त्तिको बाँडफाँड भए अनुसार राज्यको पुन:संरचना पश्चात हाल ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघ रहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको मिति 2078/08/15 गतेको निर्णयानुसार यस बागमती प्रदेशमा 14 वटा मन्त्रालयहरु स्थापना भइ कार्य सञ्चालन गर्ने मध्ये यो मन्त्रालय पनि एक हो। प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४(संशोधन) तथा मिति 2078/08/15 गतेमा प्रकाशित खण्ड ५) अतिरिताङ्क 19 प्रदेश राजपत्र भाग ३ अनुसार यस मन्त्रालयलाई वन, वातावरण र भू-संरक्षण सम्बन्धी ३१ वटा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।वन आर्थिक क्षेत्रका क्षेत्रका मुख्य अङ्ग हुन। यसले देशमा रोजगारीको सिर्जना, वातावरणीय सेवा प्रदान, स्थानीय समुदायको आधारभूत वन पैदावारको आवश्यक्ता पूर्ति गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ । त्यसैगरी जनसहभागितामूलक वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक, सामाजिक विकास तथा स्थानीय नेतृत्व विकासमा पनि वन क्षेत्रको प्रत्यक्ष योगदान रहेको हुँदा वन तथा वातावरण क्षेत्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा रहन गएको छ।

वन नेपालको नविकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो । समाजिक, आर्थिक, धार्मिक-साँस्कृतिक, वातवरणीय क्षेत्र सहित मानिसको जीवन पद्धति सहज वनाउने वनको ठूलो भूमिका रहन्छ । वनले मानवका आधारभूत आवश्यकताहरु पुरा गर्न मद्धत गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ठूलो योगदान रहेको गर्छ । त्यसैगरी वन तथा जलाधार संरक्षणको माध्यमबाट कृषियोग्य भूमिको संरक्षण र उत्पादकत्वमा बृद्धि, पानीमुहान, वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण, जलवायु शुद्धिकरण जस्ता मानव स्वास्थ्य रक्षा एवं प्रकृति संरक्षण र वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्ने कार्यमा ठूलो टेवा पुगेको छ । नेपालको कूल क्षेत्रफलको करिव ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्र वन जंगलले ढाकेको छ । बागमती प्रदेशमा कुल १,०९०,८८० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको छ जुन नेपालको कूल वनको १८.३ प्रतिशत र प्रदेशको कूल भूभागको ५३.७ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै प्रदेशका ५ वटा जिल्लामा चुरे पर्दछ । यहाँ चुरेको कूल क्षेत्रफल ४७३,९८८ हेक्टर छ र यो प्रदेश भू-भागको २३.४ प्रतिशत हुन्छ । चुरे क्षेत्रको ठूलो भाग अर्थात् ६४ प्रतिशत वनले ढाकेको छ । निकुन्जको सिमानामा मध्यवर्ती क्षेत्रहरु छन् जुन प्रदेशको भू-भागको ७.८ प्रतिशत हुन्छ ।

यस प्रदेशमा लाङ्गटाङ्ग,शिवपुरी-नागार्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज तथा गौरिशंकर संरक्षण क्षेत्रको पूरै भूभाग तथा चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जको केहि भूभाग पर्दछन । तिनले प्रदेशको २९.१ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । बागमती प्रदेशका जलाधारहरुलाई सिंचित गर्ने छ वटा प्रमुख नदीहरु छन्: सुनकोशी, तामाकोशी, बागमती, राप्ती (पूर्ब), कमलामाई र बुढीगण्डकी । यिनको कूल जलाधार क्षेत्रफल २०,४७६ बर्ग किमी हुन आउँछ । सुनकोशी (लम्बाई २५६ किमी) मा मेलम्ची र इन्द्रावती मिसिन्छन् भने तामाकोशी (लम्बाई ९० किमी) मा सागु मिसिन्छ; ति दुवै कोशी प्रदेश तर्फ जान्छन् । बागमती (लम्बाई १६३ किमी) मा क्यान र मरिन मिसिन आइपुग्छ जुन मधेश प्रदेश तर्फ जान्छ भने राप्ती (लम्बाई १२२ किमी) मा कायर, कर्रा र रेवा मिसिन्छन् जुन पछी लुम्बिनी प्रदेशमा जान्छ । बुढीगण्डकी (लम्बाई ११७ किमी) मा आँखु र थोपाल मिसिन आउँछन्; बुढीगण्डकी गण्डकी प्रदेशसित सिमाना गाँस्ने नदी हो । उत्पादित वन पैदावरको व्यवस्थित प्रयोगबाट काठमा आत्म निर्भर हुनु, निम्न आय-श्रोतका जनतासम्म श्रोतको लाभ पुर्याउनु, मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्नु, वन्यजन्तुको वासस्थान खुम्चिन नदिनु र वन अतिक्रमण, खुल्ला चरन, चोरी-शिकारी तथा डढेलो नियन्त्रण गर्नु वन क्षेत्रका चुनौतीहरु हुन् । त्यस्तै, जलाधारहरुको सन्तुलित इकोसिस्टम कायम राख्नु, मासिएका सिमसार र खोलाहरु पुनर्जीवित गर्नु, चुरे क्षेत्र संरक्षणलाई प्रभाबकारी तुल्याउनु, पूर्वाधार विकास र वातावरणीय संरक्षणबीच सन्तुलन मिलाउनु साथै सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गरी दिगो तथा एकीकृत व्यबस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा आवश्यक संगठनिक संरचनाको विकास र शासकीय प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नु यस क्षेत्रका थप चुनौती रहेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा जलाधार तथा उत्पादनशील वनको क्षेत्र उचित मात्रामा हुनु, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको व्यावसायिक लाभ लिन सकिने अवस्था बन्नु, विश्वसम्पदा सहितको संरक्षित क्षेत्र कायम रहनु, वन संरक्षणबाट कार्बन सञ्चितिको फाइदा हुनु जस्ता अवसरहरु मौजुद छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जैविक उत्पादन तथा हरित वस्तुहरूको चाहना बढ्दै गएकाले वन्यस्रोतमा आधारित व्यवसायहरूबाट हरित रोजगारीको सृजना हुनसक्ने र पारिस्थितिक सेवाको माग बढ्ने सम्भावना देखिन्छ । बागमती प्रदेश लगायत अन्य स्थानहरुमा गरिएको नमूना अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालमा वैज्ञानिक वन व्यबस्थापनबाट १७ देखि ९१ लाख घनमीटरसम्म काठ आपूर्ति गर्न सकिन्छ र वनमा वार्षिक ४.२ देखि १३.८ लाखसम्म रोजगारी सृजना हुनसक्छ । दुर्लभ वन्यजन्तु सहितको जैविक विविधतायुक्त राष्ट्रिय निकुन्ज तथा संरक्षित क्षेत्रले पर्यापर्यटनलाई अझ फराकिलो र दिगो हुने अवसर प्रदान गरेको छ । चुरे र नदी किनार लगायत मानव बस्ती बिस्तार गर्न अयोग्य क्षेत्रहरुको वन कायम गरी वन्यजन्तुलाई एउटा संरक्षित क्षेत्रबाट अर्कोमा आवत-जावत गर्ने जैविक-मार्गको विकास गर्ने अवसर पनि यस प्रदेशमा रहेको छ ।